बिलासपुर:-भारत सरकार द्वारा जारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) बिल के विरोध में बक्सर राजपूत क्षत्रिय समाज का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को समाज के पदाधिकारी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर अधिसूचना को तत्काल वापस लेने की मांग की।
बिलासपुर परिक्षेत्र अध्यक्ष बिहार प्रताप राजपूत ने यूजीसी बिल को “काला कानून” बताते हुए कहा कि यदि सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो समाज उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कानून शिक्षा व्यवस्था और सामान्य वर्ग के भविष्य के लिए घातक है।
वहीं तखतपुर के पूर्व विधायक प्रतिनिधि अशोक सिंह ठाकुर ने कहा कि यह कानून देशहित और समाजहित में नहीं है। इससे सामाजिक असमानता और अधिक बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि स्वर्ण समाज पहले ही आरक्षण की मार झेल रहा है और यदि यूजीसी बिल लागू होता है तो सामान्य वर्ग के बच्चों को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा।
अशोक सिंह ठाकुर ने आगे कहा कि यह कानून सामान्य वर्ग को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में एक काला कानून है।
बक्सर राजपूत क्षत्रिय समाज पंजीयन क्रमांक 3738 के पदाधिकारी ने ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग की है कि शिक्षा और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए इस अधिसूचना को तुरंत वापस लिया जाए।
